राजस्थान की हर विधानसभा में बनेंगे 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र, Deputy CM दिया कुमारी ने किया ऐलान राजस्थान राज्य सरकार सभी विधानसभा क्षेत्र में पांच नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पंचायती राज और अन्य विभागों से प्राप्त निशुल्क भूमि आवंटन पर ही किया जाएगा
Deputy CM Diya Kumari Rajasthan : राजस्थान की हर विधानसभा क्षेत्र में पांच नहीं आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी जी ने विधानसभा में कहा कि इस साल के बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच नहीं आंगनबाड़ी केंद्र को ले जाएंगे और उन्होंने बताया कि इन सभी पांच पांच आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण पंचायती राज और स्थानीय निकाय एवं अन्य विभागों से प्राप्त निशुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा
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विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री से प्रश्न करने के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रही थी। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य की सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र के 28 नये भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 में जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा प्रशासनिक और आर्थिक स्वीकृति जारी की गई है जिसमें 17 भवनों का निर्माण पूरा किया जा चुका हैं, तथा 3 भवनों का काम चल रहा है.
सूरतगढ़ विधानसभा में 319 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिली हरी झंडी
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री ने डूंगरपुर में गेदर के विधायक के प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए बताया कि, विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अंतर्गत एक नई परियोजना संचालित है, जिसके अंतर्गत कुल 319 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। उन्होंने आगे जवाब देते हुए कहा कि, इन 319 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 69 आंगनबाड़ी केंद्र विभागिय भवनों में संचालित हो रहे हैं, और बचे हुए 250 आंगनबाड़ी केंद्र अलग-अलग राजकीय भवनों एवं रेंट के भवनों व निजी निशुल्क भवनों में सुचारू रूप से चल रहे हैं।
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डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का विवरण सदन में प्रस्तुत किया।बाल विकास मंत्री ने कहा कि विभागीय भवन के अलावा अलग अलग जगहों पर संचालित किए जाने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को राज्य सरकार, विभाग के भवन निर्माण कर देने पर विचार रखती है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का काम भूमि आवंटन होने के पश्चात विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर क्रमशः निशुल्क भवनों, किराए पर चल रहे भवनों व सामुदायिक भवनों एवं गवर्न्मेंट विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार करवाया जाएगा।
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