राजस्थान राज्य की डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने आंगनवाड़ीयों में प्रतिदिन आने वाले छोटे बच्चों के सुपोषण को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में तीन बार दूध दिए जाने की घोषणा कर इसे जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के आदेश दे दिए हैं
Rajasthan anganbadi news : राजस्थान राज्य में बजट के दौरान लागू की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए तत्परता दिखा रही हैं। बजट के दौरान यह कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक सप्ताह में छोटे बच्चों को तीन बार दूध उपलब्ध कराया जाएगा. राज्य की डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी जी ने आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखकर, सप्ताह में 3 बार दूध दिए जाने का एलान करनें के साथ-साथ इसे शीघ्र लागू करने के आदेश दिए हैं।
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दिया कुमारी जी ने अपनी स्वयं की अध्यक्षता में 31 जुलाई, को शासन सचिवालय में आयोजित एक बैठक में यह निर्देश दिया. इस बैठक में शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमान डॉक्टर मोहनलाल यादव एवं श्री ओमप्रकाश बनकर वह निदेशक श्रीमती बिंदु करुणाकर उपस्थित रहे।
आंगनबाड़ी की रेसिपी में आवश्यक संशोधन के भी निर्देश दिए
डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट को घोषणाओं को लागू करने के संबंध में चर्चा करते हुए, यह घोषणा की, की आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित सभी बच्चों को सप्ताह में तीन बार दूध देने की योजना को लागू होने पर बच्चों में पोषाहार की प्रति आकर्षण बढ़ेगा जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा तथा बच्चों की संख्या के साथ-साथ उपस्थिति में भी बढ़ोतरी होगी।
बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र, से मिलने वाली सभी सुविधाएं
उपमुख्यमंत्री दिया जी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले समस्त बच्चों में पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए नवाचार किए जाएं जिससे समस्त बच्चों को बेहतर पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसी दौरान उन्होंने पूरक पोषाहार एवं पोषाहार की रेसिपी पर भी चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि, पोषण विशेषज्ञों से सलाह मशवरा लेकर रेसिपी में आवश्यक संशोधन किये जाए, जिससे बच्चों के संपूर्ण जीवन स्वस्थ रह सके।
इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उसे क्षेत्र की आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखकर पांच-पांच आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने के कार्य को भी शीघ्रता से पुर्ण किया जाए।
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और उन्होंने, आदेश दिया कि आईसीडीएस (ICDS) में महिला अधिकारिता निदेशालय समन्वित रूप से “उड़ान योजना” को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी योजना बनाकर उस पर शिघ्रता से काम हो।